रायगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ द्वारा जिला जेल परिसर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 300 से अधिक पुरुष एवं महिला बंदियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा न्यायिक प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जितेंद्र जैन तथा प्रभारी सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती मेघा यति मिश्रा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।
शिविर में मुख्य वक्ता प्रतिधारक अधिवक्ता मुकेश गोयल ने बंदियों को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि जेल की चारदीवारी किसी भी नागरिक के संवैधानिक एवं मानवीय अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत पात्र बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।
उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 के अंतर्गत विचाराधीन बंदियों के अधिकार, जमानत की प्रक्रिया, प्ली-बर्गेनिंग तथा लोक अदालत के माध्यम से मामलों के शीघ्र निराकरण की जानकारी भी दी।
कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता सुश्री हेमा भट्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्ति एवं अपील संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। वहीं पैरालीगल वालंटियर हरिशा पांडे ने जेल के भीतर संचालित लीगल एड क्लिनिक, सहायता रजिस्टर एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।
व्याख्यान के बाद बंदियों की व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुना गया। विधिक टीम द्वारा बंदियों के प्रकरणों, जमानत की स्थिति, चार्जशीट एवं अपील से संबंधित सवालों का समाधान करते हुए आवश्यक कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया गया।
कार्यक्रम को सफल बनाने में जेल अधीक्षक श्री बी.एस. सोरी, मुख्य प्रहरी श्री भानु प्रताप सहित जेल सुरक्षा एवं प्रशासनिक स्टाफ का विशेष योगदान रहा। अंत में पैरालीगल वालंटियर सुश्री हेम कल्याणी ने अतिथियों, जेल प्रशासन एवं उपस्थित बंदियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
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